प्रश्न- राज्य के नीति निर्देशक सिद्धान्त के स्वरूप और क्षेत्र का वर्णन कीजिये। भारतीयराजनीतिक व्यवस्था में सुधार के लिए यह किस प्रकार उपयोगी है?

उत्तर-

राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की प्रकृति (स्वरूप) और क्षेत्र के सम्बन्ध में संविधान के अनुच्छेद 37 में कहा गया है कि "इस भाग (भाग 4) में दिए गए उपबन्धों को किसी भी न्यायालय द्वारा बाध्यता नहीं दी जा सकेगी, किन्तु फिर भी इसमें दिए गए उपबन्ध देश के शासन में मूलभूत हैं और विधि-निर्माण में इन तत्वों का प्रयोग करना राज्य का कर्तव्य होगा"। अतः नीति-निर्देशक सिद्धान्तों के स्वरूप और क्षेत्र को हम निम्न बिन्दु के द्वारा स्पष्ट कर सकते हैं -

1. वैधानिक शक्ति का अभाव - निर्देशक तत्वों में वैधानिक शक्ति का अभाव होता है। संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को शासन का मूल आधार माना गया है किन्तु साथ ही वे वैधानिक शक्ति प्राप्त या न्याय-योग्य नहीं हैं अर्थात न्यायालय द्वारा इनका क्रियान्वित होना असम्भव है।

2. नीति निदशक तत्वों का जनतान्त्रिक स्वरूप - यद्यपि इन निदेशक तत्वों को न्यायालय द्वारा क्रियान्वित नहीं किया जा सकता, लेकिन इनके पीछे जनमत की सत्ता होती है। जो प्रजातन्त्र का सबसे बड़ा न्यायालय है। अतः जनता के प्रति उत्तरदायी कोई भी सरकार इनकी अवहेलना का साहस नहीं कर सकती। शासन द्वारा किया गया इन तत्वों का उल्लंघन देश में शक्तिशाली विरोध को जन्म देगा। व्यवस्थापिका के भीतर शासन को विरोधी दल के प्रहारों का सामना करना पडेगा और व्यवस्थापिका के बाहर इसे निर्वाचन के समय निर्वाचकों को जवाब देना ही होगा। अल्लादि कृष्णास्वामी अय्यर ने संविधान सभा में ठीक ही कहा था कि, "कोई लोकप्रिय मन्त्रिमण्डल संविधान के चतुर्थ भाग के उपबन्धों के उल्लंघन का साहस नहीं कर सकता है।'

3. नैतिक आदर्शों का रूप - यदि निदेशक तत्वों को केवल नैतिक धारणाएँ ही मान लिया जाये, तो इस रूप में भी इनका विस्तरित क्षेत्र मिल जाता है। ब्रिटेन में मैग्नाकार्टा, फ्रांस में मानवीय और नागरिक अधिकारों की घोषणा तथा अमेरिकी संविधान की प्रस्तावना को कोई वैधानिक शक्ति प्राप्त नहीं है। फिर भी इन देशों के इतिहास पर इनका प्रभाव पड़ा है। इसी प्रकार उचित रूप में यह आशा की जा सकती है कि ये निदेशक तत्व भारतीय शासन की नीति को निर्देशित और प्रभावित करेंगे। एलेन ग्लेडहिल, के शब्दों में, “अनगिनत व्यक्तियों के जीवन नैतिक आदर्शों के फलस्वरूप सुधरे हैं और ऐसे उदाहरण भी मिलने कठिन नही है जबकि उच्च नैतिक आदर्शों का राष्ट्र के इतिहास पर प्रभाव पड़ा हो।'

4. शासन के मूल्यांकन का आधार -नीति निर्देशक तत्वों द्वारा जनता को शासन की सफलता- असफलता की जाँच करने का मापदण्ड भी प्रदान किया जाता है। शासक दल के द्वारा अपने मतदाताओं को निदेशक सिद्धान्तों के सन्दर्भ में अपनी सफलताएँ बतानी होंगी और शासन शक्ति पर अधिकार करने के इच्छुक राजनीतिक दल को इन तत्वों की क्रियान्विति के प्रति अपनी तत्परता और उत्साह दिखाना होगा। इस प्रकार निदेशक तत्व जनता को विभिन्न दलों की तुलनात्मक जाँच करने के योग्य बना देंगे।

5. संविधान की व्याख्या का व्याख्यात्मक स्वरूप - संविधान के अनुसार निदेशक तत्व देश के शासन में मूलभूत हैं। जिसका तात्पर्य यह है कि देश के प्रशासन के लिए उत्तरदायी सभी सत्ताएँ उनके द्वारा निदेशित होंगी। न्यायपालिका भी शासन का एक महत्वपूर्ण अंग होने के कारण यह आशा की जाती है कि भारत में न्यायालय संविधान की व्याख्या के कार्य में निदेशक तत्वों को उचित महत्व देंगे। एम. सी. भी हुए सीतलवाड के शब्दों में "राज्य नीति के इन मूलभूत सिद्धान्तों को वैधानिक प्रभाव प्राप्त न होते उनके द्वारा न्यायालयों के लिए उपयोगी प्रकाश-स्तम्भ का कार्य किया जाता है।'

6. कानून निर्माण में-  कानून निर्माण के समय इन नीति निर्देशक तत्वों का प्रयोग करना राज्य का कर्तव्य होगा। यहाँ राज्य का अभिप्राय सभी राजनीतिक सत्ताओं से है। केन्द्रीय सरकार, संसद, राज्य सरकार, विधान मण्डल और भारत सरकार या राज्य सरकार के अधीन सभी स्थानीय और अन्य प्राधिकारी इसके अधीन हैं।

7. नीति निर्देशक तत्वों का समाजवादी स्वरूप - संविधान में उल्लिखित अधिकांश निर्देशक सिद्धान्तों का सम्बन्ध भारत में समाजवाद की स्थापना से है। जैसा कि अनुच्छेद 38 में कहा गया है कि राज्य लोक कल्याण की उन्नति के लिए ऐसी सामाजिक व्यवस्था बनाएगा, जिससे राष्ट्रीय जीवन की सभी संस्थाओं में सामाजिक, राजनीतिक व आर्थिक न्याय का संचार होगा। राज्य इस बात का प्रयास करेगा कि 'विशेष रूप से व्यक्तियों की आय में असमानता कम हो और पद, सुविधाओं और अवसरों के सम्बन्ध में न केवल व्यक्तियों में वरन् विभिन्न क्षेत्र में निवास करने वाले या विभिन्न व्यवसाय में लगे सभी वर्ग के लोगों में असमानता दूर हो। राज्य के प्रत्येक नागरिक (स्त्री-पुरुष) को आजीविका कमाने के साधन प्राप्त हो सके। आर्थिक उत्पादन के साधनों का स्वामित्व और नियंत्रण इस प्रकार हो जिससे अधिकतम व श्रेष्ठ कल्याण हो सके। सभी को समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाये। अनुच्छेद 41 में कहा गया है कि राज्य का कर्तव्य है कि वह अपनी सामर्थ्य के अनुसार नागरिकों को शिक्षा का अधिकार, बेरोजगारी और अपाहिज होने की दशाओं में सहायता करे।

शैशव और किशोरावस्था का शोषण, नैतिक व भौतिक पतन से संरक्षण हो। 42 वे संविधान संशोधन ने इस नीति निर्देशक सिद्धान्त में संशोधन कर यह उपबन्धित किया गया कि बच्चों को ऐसे अवसर और सुविधाएँ प्रदान की जाएँ जिससे वे स्वतन्त्रतापूर्वक और सम्मान सहित अपना स्वास्थ्य विकास कर सके तथा बचपन और युवावस्था का भौतिक शोषण से संरक्षण हो सके।

8. बौद्धिक उदारवादी स्वरूप - भारत के समस्त राज्य क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान दीवानी, फौजदारी कानून बनाने का प्रयत्न करेगा। राज्य संविधान के प्रारम्भ होने से 10 वर्ष की कालावधि के भीतर 14 वर्ष तक के बालक-बालिकाओं निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का प्रबन्ध करने का प्रयास करेगा। राज्य पर्यावरण की रक्षा और उसमें सुधार, वन तथा वन्य जीवों की सुरक्षा का प्रयास करेगा। यह धारा 48 ए. 42 वे संशोधन द्वारा जोड़ी गई है। राज्य राष्ट्रीय महत्व के कलात्मक और ऐतिहासिक स्मारको स्थानों व वस्तुओं के संरक्षण की व्यवस्था करेगा। राज्य अपनी लोक सेवाओं में न्यायपालिका को कार्यपालिका से

पृथक करने का प्रयास करेगा। राज्य नीति के निदेशक सिद्धान्तों से सम्बन्धित अंतिम अनुच्छेद 51 भारत की वैदेशिक नीति से सम्बन्धित है। इस अनुच्छेद में कहा गया है कि राज्य -

(अ) अन्तर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा की उन्नति का,

(ब) विभिन्न राज्यों के बीच न्यायपूर्ण और सम्मानपूर्ण सम्बन्ध स्थापित करने का,

(स) विभिन्न राज्यों में एक-दूसरे के व्यवहारों में अन्तर्राष्ट्रीय कानूनों और सन्धियों के प्रति बनाने का

(द) अन्तर्राष्ट्रीय झगड़ों का फैसला मध्यस्थता या पंचनिर्णय द्वारा कराने के लिए प्रयास करेगा।

भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में सुधार के लिए नीति निर्देशक तत्वों की उपयोगिता -भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में सुधार के लिए इनकी उपयोगिता का महत्व हम नीति निर्देशक तत्वों के क्रियान्वयन की अब तक की चर्चा से स्पष्ट हो जाता है-

1. पंचायती राज और स्थानीय स्वशासन- नीति निर्देशक तत्वों में ग्राम पंचायतो की स्थापना और उन्हें स्वायत्त शासन की इकाइयों का रूप देने की बात कही गई है। अतः 2 अक्टूबर, 1959 से 'पंचायती राज की व्यवस्था में कमियों देखी गई हैं. उन्हें दूर करने के लिए 1993 ई. में संसद ने 73 वां संविधान संशोधन अधिनियम पारित किया है। इस संशोधन अधिनियम के आधार पर संविधान में 11 वी अनुसूची की व्यवस्था कर पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है। इसी प्रकार 74 वे संविधान संशोधन अधिनियम के आधार पर शहरी क्षेत्र में स्थानीय स्वशासन की व्यवस्था को सुदृढ़ करने का प्रयास किया गया है।

2. कमजोर वर्गों का कल्याण - अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और पिछड़े वर्ग के लोगो के लिए संविधान और शासन ने विशेष सुविधायें अपलब्ध करवाई है। प्रतिनिधि संस्थाओं में अनुसूचित जातियों तथा जनजातियों के लिए आरक्षण की अवधि 95 वें संवैधानिक संशोधन (2010) के आधार पर 25 जनवरी, 2020 तक के लिए बढ़ा दी गई है। सरकारी नौकरियों में इनके लिए विशेष दावों की व्यवस्था को अपनाया गया है, जिसके लिए कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की गई है और संसद तथा विधानमण्डलो में इनके लिए जनसंख्या के अनुपात में स्थान आरक्षित हैं।

3. सामाजिक सुरक्षा - युवक वर्ग व बालको की शोषण से रक्षा करने के लिए अनेक कानून पारित किये गये हैं। कुछ राज्य सरकारों द्वारा वृद्धावस्था पेंशन योजना लागू की गई है। बीमारी तथा दुर्घटना के विरुद्ध सुरक्षा के लिए कुछ सीमा तक मजदूर वर्ग बीमा योजना लागू की गई है तथा बेरोजगारी बीमा योजना को लागू करने और रोजगार की सुविधाएँ बढाने के लिए प्रयास किये जा रहे है। भारत सरकार ने जुलाई 2003 में 'वरिष्ठ पेंशन बीमा योजना' व निर्धनता रेखा से नीचे के परिवारों के लिए सार्वभौमिक स्वास्थ्य बीमा योजना' लागू की गई है। राज्य सामाजिक कल्याण की दिशा में धीमी गति से ही सही, लेकिन आगे बढ़ रहे हैं।

4. सम्पत्ति के अधिकार से सम्बन्धित व्यवस्था में परिवर्तन-  सम्पत्ति के मूल अधिकार को आर्थिक-सामाजिक न्याय के मार्ग में बाधक मानते हुए, पहले तो विविध संवैधानिक संशोधन के आधार पर इसे सीमित किया गया और बाद में 44 वे संवैधानिक संशोधन (1979) के आधार पर उसे मूल अधिकारों की सूची से निकाल दिया गया अब सम्पत्ति का अधिकार केवल एक कानूनी अधिकार है, मूल अधिकार नहीं।

5. अनिवार्य तथा निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा का अधिकार - निदेशक तत्वों के अन्तर्गत अनुच्छेद 45 में राज्य को निःशुल्क तथा अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था करने का निर्देश दिया गया है। इस निर्देश के अनुरूप 2002 ई. में 86 वे संवैधानिक संशोधन के आधार पर प्राथमिक शिक्षा के मूल अधिकार की व्यवस्था करते हुए कहा गया है कि राज्य 6 से लेकर 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा देने को बाध्य होगा। इस लक्ष्य की प्राप्ति हेतु 'सर्व शिक्षा अभियान चलाया गया है और विद्यालयों में मध्यावकाश भोजन (मिड-डे-मील) की व्यवस्था की गई है।

6. न्यायिक व्यवस्था में सुधार - न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण किया गया, जनता को निष्पक्ष न्याय मिल सके। इसी प्रकार शीघ्र न्याय की प्राप्ति के लिए 'लोक अदालतों की जिससे व्यवस्था को अपनाया गया तथा नि शुल्क कानूनी सहायता के लिए भी कुछ व्यवस्थायें की गई हैं। 2001- 02 में शीघ्र न्याय के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए त्वरित न्यायालयों की व्यवस्था को अपनाया गया है।

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